सोशल मीडिया बैन भारत: क्या नेपाल से सबक लेकर आत्मनिर्भर बनेगा देश?

By: दैनिक रियल्टी ब्यूरो | Date: | 08 Sep 2025

भारत में सोशल मीडिया बैन को लेकर अक्सर बहस चलती रहती है, लेकिन हाल ही में हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल ने एक ऐसा कदम उठाया है, जिसने पूरे दक्षिण एशिया को चौंका दिया है और भारत के लिए भी एक गंभीर चेतावनी प्रस्तुत की है। महज 3 करोड़ की आबादी वाले नेपाल ने 26 से अधिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक ही झटके में प्रतिबंधित कर दिया है, जिनमें दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, Twitter (अब X), LinkedIn, Snapchat, Reddit, Pinterest, Signal और Threads शामिल हैं। यह फैसला न सिर्फ नेपाल के नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है, बल्कि यह अमेरिका और चीन जैसे देशों की डिजिटल नीतियों को भी चुनौती देता है। अगर कल को भारत में भी ऐसा कदम उठाया जाए, तो इसके परिणाम क्या होंगे, क्या हम इसके लिए तैयार हैं, और क्या यह भारत के लिए अपनी खुद की डिजिटल संप्रभुता स्थापित करने का सही समय है – इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम गहराई से चर्चा करेंगे, जो लाखों भारतीय यूज़र्स और व्यवसायों के भविष्य से जुड़े हैं।

नेपाल का चौंकाने वाला कदम: क्यों और कैसे लगा बैन?

नेपाल सरकार ने यह बड़ा फैसला अपने डिजिटल रेगुलेशन एक्ट 2023 के तहत लिया है। इस कानून के तहत सभी सोशल मीडिया कंपनियों को नेपाल में एक स्थानीय ऑफिस खोलना, एक शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Redressal Officer) नियुक्त करना और आपत्तिजनक या गलत जानकारी पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करना अनिवार्य था। सरकार चाहती थी कि कंपनियां नेपाल के भीतर अपनी जवाबदेही तय करें, लेकिन इन कंपनियों ने आदेश को गंभीरता से नहीं लिया। बार-बार चेतावनी के बावजूद, यहाँ तक कि सात दिनों की अंतिम समय-सीमा दिए जाने पर भी, कंपनियों ने नेपाल में ऑफिस नहीं खोले, जिसके परिणामस्वरूप सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए बैन लागू कर दिया। इस फैसले के पीछे केवल कानून का पालन कराना ही एकमात्र वजह नहीं मानी जा रही है। नेपाल की राजनीति में हाल ही में काफी अस्थिरता देखी गई है, जहां राजशाही की मांग फिर से जोर पकड़ रही है और विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग सरकार के खिलाफ खुलकर अपने विचार साझा कर रहे थे, वीडियो डाल रहे थे और समर्थन जुटा रहे थे। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि सरकार को लगा कि अगर यह सब ऐसे ही चलता रहा, तो उसका नियंत्रण कमजोर हो जाएगा, इसलिए यह कदम जनता की आवाज को दबाने के लिए भी उठाया गया है। हालाँकि, नेपाल सरकार का कहना है कि यह कदम जरूरी था क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स पर फेक अकाउंट्स, गलत सूचना और समाज विरोधी गतिविधियां बहुत बढ़ गई थीं, और कंपनियों का सहयोग न मिलने के कारण सरकार के पास इन पर कार्रवाई करने का कोई तरीका नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि इस बैन से चीनी ऐप TikTok को छूट मिल गई, क्योंकि उसने नेपाल में अपना ऑफिस खोलकर सरकार के नियमों का पालन कर लिया। कई विश्लेषक इसे कहीं न कहीं अमेरिका के खिलाफ चीन के डिजिटल खेल के रूप में भी देखते हैं, खासकर तब जब हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले थे और उनके बीच कई समझौते हुए थे।

भारत पर क्या होगा असर? करोड़ों यूज़र्स और व्यवसायों के लिए चुनौती

भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और 80 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूज़र्स के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट यूजर बेस है। इनमें से लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ा है, और करोड़ों लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, व्यापार और सूचना के लिए इन पर निर्भर हैं। अगर अचानक भारत में सोशल मीडिया बैन हो जाए और सरकार YouTube, Facebook, WhatsApp और Twitter जैसे अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दे, तो इसकी गूंज सिर्फ देश में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई देगी। सबसे पहले, लाखों क्रिएटर्स की दुनिया पर इसका गहरा असर पड़ेगा। भारत में YouTube से लाखों लोग अपनी रोजी-रोटी चला रहे हैं, जिनमें शिक्षा देने वाले शिक्षक, मोटिवेशनल स्पीकर, न्यूज़ चैनल्स और मनोरंजन जगत के लोग शामिल हैं। अगर YouTube बंद हुआ, तो इनकी कमाई रातों-रात खत्म हो जाएगी और करोड़ों परिवार प्रभावित होंगे। इसी तरह, Instagram और Facebook पर करोड़ों छोटे व्यापारियों ने अपने व्यवसाय खड़े किए हैं, जिनमें कपड़ों का व्यापार, हस्तशिल्प, घरेलू उत्पाद और खाने-पीने का सामान बेचने वाले शामिल हैं। इन प्लेटफॉर्म्स के बंद होने से ये सारे कारोबार ठप हो जाएंगे। दूसरा बड़ा असर लोगों की बातचीत और कनेक्टिविटी पर पड़ेगा। WhatsApp आज भारत के हर कोने में जुड़ाव का सबसे अहम साधन है, जहां गांव से शहर तक लोग बातचीत करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, पैसे भेजते हैं और व्यापार करते हैं। इसके बंद होने से संचार का पूरा तंत्र हिल जाएगा। तीसरा असर देश की अर्थव्यवस्था पर होगा। Meta (Facebook की मूल कंपनी) और Google (YouTube की मूल कंपनी) भारत से अरबों डॉलर की कमाई करते हैं, जो विज्ञापनों से आती है जिसमें भारतीय कंपनियां और ब्रांड शामिल होते हैं। अगर ये प्लेटफॉर्म्स बैन हुए, तो यह कमाई रुक जाएगी, जिससे भारत को टैक्स और कारोबार दोनों में भारी नुकसान होगा।

क्या भारत को अपना सोशल मीडिया प्लेटफार्म चाहिए? आत्मनिर्भरता की बहस

भारत में सोशल मीडिया बैन की स्थिति में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के बीच, एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या भारत को अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करना चाहिए। हमारे देश में अक्सर यह बहस होती है कि हमें अमेरिकी कंपनियों पर निर्भर रहने की बजाय अपने स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स बनाने चाहिए। कोरोना काल में ShareChat, Koo और Chingari जैसे कई भारतीय ऐप बने भी थे, लेकिन वे लंबे समय तक टिक नहीं पाए, क्योंकि उनके पास अमेरिकी कंपनियों जितनी बड़ी पूंजी, टेक्नोलॉजी और वैश्विक पहुंच नहीं थी। अगर भारत सरकार ठान ले और बड़े उद्योगपतियों को साथ लेकर चले, तो निश्चित ही भारत अपना Facebook, अपना YouTube और अपना WhatsApp बना सकता है। इसके कई बड़े फायदे होंगे। सबसे अहम फायदा यह होगा कि भारतीय नागरिकों का डेटा पूरी तरह भारत में रहेगा, जिससे हमारी सरकार डेटा सुरक्षा बेहतर तरीके से कर पाएगी और हमें यह चिंता नहीं होगी कि हमारी निजी जानकारी विदेश में जा रही है और वहाँ की कंपनियां उसका इस्तेमाल कर रही हैं। दूसरा फायदा होगा स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा। अगर भारतीय ऐप चलेंगे, तो भारतीय कंपनियों को कमाई होगी, भारतीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और हमारी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री मजबूत होगी। चीन ने अपने देश में WeChat, Weibo और TikTok जैसे सफल प्लेटफॉर्म्स बनाकर उन्हें दुनिया तक पहुँचाया है, और भारत भी ऐसा कर सकता है। तीसरा बड़ा फायदा डिजिटल संप्रभुता (Digital Sovereignty) का होगा। इसका अर्थ है कि भारत किसी भी विदेशी कंपनी या देश पर निर्भर नहीं रहेगा। अगर कोई देश हम पर दबाव बनाता है, तो हम मजबूर नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास अपने खुद के प्लेटफार्म होंगे, जिससे हमारी डिजिटल नीति और सुरक्षा मजबूत होगी।

चुनौतियों का पहाड़: भरोसा, पूंजी और वैश्विक पहुंच

अपना स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना जितना सुनने में आसान लगता है, उतना ही यह करना मुश्किल है। इसके रास्ते में कई बड़ी चुनौतियाँ हैं। सबसे बड़ी चुनौती है यूज़र्स का भरोसा हासिल करना। लोग उन्हीं ऐप्स को पसंद करते हैं जो इस्तेमाल में आसान हों, भरोसेमंद हों और जिनका नेटवर्क बड़ा हो। YouTube और Facebook जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स का जाल पूरी दुनिया में फैला है, और भारतीय ऐप्स को उस स्तर तक ले जाना आसान नहीं होगा। यूज़र्स को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर स्विच करने के लिए मनाना मुश्किल होगा, जो पहले से ही उनके सामाजिक और व्यावसायिक जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। दूसरी चुनौती है भारी पूंजी और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का अभाव। अमेरिकी कंपनियों के पास अरबों डॉलर का निवेश और बेहतरीन इंजीनियरों की टीमें हैं। भारतीय कंपनियों को उनके सामने खड़ा करने के लिए सरकार को भारी निवेश करना होगा और पूरी इंडस्ट्री को एकजुट करना होगा। यह केवल पैसे का मामला नहीं है, बल्कि लगातार नवाचार (Innovation) और सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी चुनौती है। तीसरी चुनौती है ग्लोबल पहुंच। अगर भारत कोई ऐप बनाता है और वह सिर्फ भारत में ही चलता है, तो वह उतना सफल नहीं हो पाएगा। उसे पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनानी होगी, तभी वह असली टक्कर दे पाएगा और भारत की डिजिटल संप्रभुता के लक्ष्य को पूरा कर पाएगा। नेपाल का उदाहरण हमें यह भी सिखाता है कि अगर बैन के बाद कोई मजबूत विकल्प न हो, तो जनता सड़कों पर उतर सकती है, जैसा कि नेपाल में हो रहा है।

आगे की राह: क्या भारत सीखेगा नेपाल के अनुभव से?

नेपाल का यह कदम हमें एक महत्वपूर्ण सबक देता है कि छोटे देश भी अगर ठान लें, तो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन इसके नतीजे अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। नेपाल में जनता सड़कों पर है क्योंकि उनके पास तुरंत कोई मजबूत विकल्प मौजूद नहीं है। इसी तरह, अगर भारत में सोशल मीडिया बैन जैसा कोई बड़ा कदम उठाया जाता है और हमारे पास मजबूत स्वदेशी विकल्प नहीं होते, तो यहाँ भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि, अगर भारत पहले से ही तैयारी कर ले और अपने देसी प्लेटफॉर्म्स को मजबूत बना ले, तो हमें डरने की जरूरत नहीं होगी और यह एक अवसर में बदल सकता है। अब सवाल आपके सामने है: क्या भारत को अमेरिकी कंपनियों पर निर्भर रहना चाहिए या फिर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि हमारी डिजिटल संप्रभुता बनी रहे और हमारे नागरिकों का डेटा सुरक्षित रहे? यह निर्णय भारत के डिजिटल भविष्य की दिशा तय करेगा और हमें नेपाल के अनुभव से सीख लेकर अपनी रणनीति बनानी होगी।