GST Rates: नई दरें आज से लागू, क्या बिहार चुनाव में मास्टर स्ट्रोक साबित होगा मोदी सरकार का यह दांव?

By: दैनिक रियल्टी ब्यूरो | Date: | 22 Sep 2025

Breaking: नवरात्र के पहले दिन जीएसटी की नई दरें लागू, आम आदमी की जेब को मिलेगी बड़ी राहत

आज से नवरात्र की शुरुआत हो रही है, और इसी शुभ दिन पर जीएसटी में राहत की शुरुआत भी हो गई है, यानी आज से जीएसटी की नई (घटी हुई) दरें लागू हो गई हैं। यह खबर सीधे तौर पर आम नागरिक को राहत देने वाली है, क्योंकि केंद्र सरकार ने टैक्स का बोझ हल्का करने के लिए यह कदम उठाया है, जिसे अब जीएसटी 2.0 का नाम दिया जा रहा है। इस सुधार के लागू होने की टाइमिंग ने इसे सिर्फ आर्थिक खबर नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक "बचत उत्सव" कहा है, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। इस फैसले से करीब 375 आवश्यक वस्तुओं के दामों में कमी देखने को मिलेगी। इनमें दवाएं, हवाई यात्राएं, परिवहन सेवाएं, शिक्षण सामग्री, और होटल व्यवसाय से संबंधित भोज्य पदार्थ भी शामिल हैं। यह छूट बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लागू हो रही है, ऐसे में राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा गर्म है कि क्या जीएसटी में यह कटौती बिहार के चुनावी रण में गेम चेंजर साबित होगी। मोदी सरकार जिस 'नागरिक देवो भवः' के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है, जीएसटी 2.0 रिफॉर्म में उसकी साफ झलक दिखाई देती है। जहां केंद्र सरकार क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, वहीं विपक्ष इसे सिर्फ बिहार चुनाव में वोट जुटाने के लिए चली गई एनडीए की एक स्कीम बताकर लगातार निशाना साध रहा है।

जीएसटी 2.0: आम आदमी को मिली बड़ी राहत और 375 वस्तुओं पर प्रभाव

केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई GST Rates की नई दरें आज से ही प्रभावी हो गई हैं, जिससे देश भर के करोड़ों उपभोक्ताओं को तत्काल लाभ मिलेगा। इसे जीएसटी रिफॉर्म की अगली पीढ़ी यानी जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है। यह कदम खास तौर पर कंज्यूमर कस्टमर को फोकस में रखकर उठाया गया है, जो प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण वोट बैंक और जनता भी है। इस राहत का सीधा असर महंगाई पर पड़ने की उम्मीद है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी की जंग में आम नागरिकों को मदद मिलेगी। करीब 375 आवश्यक वस्तुओं (essential commodities) के दामों में आज से ही कमी देखने को मिलने की बात कही गई है। इन वस्तुओं में दवाएं, विभिन्न तरह की यात्राएं जैसे हवाई यात्राएं और परिवहन सेवाएं, शिक्षण सामग्री, तथा होटल व्यवसाय का भोजन शामिल हैं। बिहार जैसे राज्य में, जहां एक बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है, इस GST Rates कटौती का सीधा लाभ गरीब आम ग्रामीणों को और गरीब जनों को मिलने जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि राजनीति में टाइमिंग मायने रखती है, तो यह घोषणा किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। हालांकि, विपक्ष का यह भी कहना है कि पहले जीएसटी लगाकर सरकार ने लोगों को लूटा और उन पर बोझ डाला, और अब केंद्र सरकार बिहार चुनाव को देखते हुए इसका क्रेडिट लेना चाह रही है।

बिहार चुनाव में टाइमिंग बनी 'मास्टर स्ट्रोक' की वजह?

GST Rates में राहत की घोषणा की टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सितंबर से नई दरें लागू हो रही हैं, इसके बाद अक्टूबर में दिवाली और छठ जैसे बड़े पर्व हैं, और नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। केंद्र सरकार ने जीएसटी में छूट का जो दांव चला है, उसका सीधा असर एक महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ने की चर्चा है। एनडीए, जिसमें पीएम मोदी और नीतीश कुमार शामिल हैं, लगातार विकास और सुशासन को अपना सबसे बड़ा चुनावी अस्त्र बनाते दिख रहे हैं। मोदी ने बार-बार बिहार का दौरा कर विकास परियोजनाओं की घोषणाएं और उद्घाटन किए हैं, और अब जीएसटी की नई दरों से टैक्स का बोझ हल्का कर बिहार की जनता का दिल जीतने की कोशिश की गई है। इसे 'एक और एक 11 वाला दांव' कहा जा सकता है। एनडीए को उम्मीद है कि जब नई जीएसटी से जेब पर महंगाई का बोझ कम होगा, तो शायद इसका चुनाव में फायदा भी होगा। हालांकि, विपक्ष इसे सिर्फ आईवास (eye-wash) बता रहा है। उनका कहना है कि यह सब बिहार चुनाव को देखते हुए किया गया है, जबकि आज भी खाद्य पदार्थों में जीएसटी लग रहा है। विपक्षी महागठबंधन की पूरी ताकत फिलहाल वोट चोरी के आरोपों पर एनडीए को घेरने की है, जबकि एनडीए विकास के सवाल पर लंबी लकीरें खींचने में लगा है।

गरीब और ग्रामीण आबादी पर सीधा असर और गेम चेंजर बनने की संभावना

महंगाई में मामूली राहत भी बिहार के लिए एक बड़ी और गेम चेंजर घटना साबित हो सकती है। इसके पीछे बिहार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति मुख्य कारण है, जिसके आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। बिहार की 34.06% ग्रामीण आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। शहरी आबादी में भी 31.23% लोग गरीबी रेखा से बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इससे भी महत्वपूर्ण आंकड़ा यह है कि बिहार की 34.13% आबादी की मासिक आय आज भी ₹6000 या उससे कम है, यानी उनकी रोज की आय लगभग ₹200 है। ऐसे में, जब GST Rates कम होंगी और रोजमर्रा की जिंदगी की लागत थोड़ी भी कम होती है, तो यह सीधा लाभ उन गरीब जनों और आम ग्रामीणों को मिलेगा। यह एक ऐसा कदम है जिसके दूरगामी परिणाम प्रधानमंत्री देख रहे हैं, क्योंकि उनका फोकस कंज्यूमर और कस्टमर पर है। यह राहत बिहार वासियों को बहुत बड़ा लाभ देने जा रही है। विपक्षी दल, हालांकि, इस बात को भी उजागर कर सकते हैं कि नीतीश कुमार के इतने लंबे कार्यकाल के बाद भी बिहार इतना मजबूर और मदद का मोहताज क्यों है, लेकिन एनडीए को उम्मीद है कि GST Rates में कमी सीधे जनता को प्रभावित करके चुनाव में सकारात्मक नतीजे लाएगी।

विपक्ष क्यों साध रहा है निशाना और क्रेडिट लेने की राजनीति

जैसे ही GST Rates में कटौती की घोषणा हुई और नई दरें लागू हुईं, विपक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। उनका मुख्य आरोप यही है कि यह कदम बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए उठाया गया है और यह एनडीए की केवल वोट जुटाने की स्कीम है। विपक्ष का तर्क है कि केंद्र सरकार पहले जीएसटी लगाकर लोगों को लूटने का काम कर चुकी है और उन पर टैक्स का बोझ डाला था, और अब सिर्फ बिहार चुनाव के मद्देनजर यह क्रेडिट लेना चाह रही है। इसके अलावा, विपक्ष यह भी कह रहा है कि यह जीएसटी के नाम पर सिर्फ आईवास है, क्योंकि आज भी कई खाद्य पदार्थों में जीएसटी लग रहा है। संपर्क कटने से पहले, एक सहयोगी ने बताया कि इलेक्शन कमीशन जैसे ही पटना की यात्रा करेगा, उससे ही बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा की भूमिका लिख दी जाएगी। ऐसे माहौल में, सरकार और विपक्ष दोनों ही इस राहत का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश में हैं। सरकार इसे बचत उत्सव और जनता को राहत देने के नेक इरादे के रूप में पेश कर रही है, जबकि विपक्ष इसे मजबूरी में लिया गया चुनावी फैसला बता रहा है।

निष्कर्ष

GST Rates में हुई यह कटौती निश्चित रूप से देशव्यापी है और इससे पूरे देश का भला होगा। यह राहत आज से शुरू हो चुके नवरात्र के अवसर पर आई है, और यह दिवाली तथा छठ जैसे बड़े त्योहारों से पहले लोगों की जेब पर बोझ कम करेगी। बिहार जैसे राज्य के लिए, जहां गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, यह फैसला मामूली राहत देने के बावजूद गेम चेंजर साबित हो सकता है। हालांकि, विपक्ष इस टाइमिंग को लेकर लगातार हमलावर है। आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि टैक्स स्लैब में की गई ये कटौती (दो टैक्स स्लैब कम कर दिए गए हैं) जमीन पर कितना असर डालती है और क्या यह वास्तव में बिहार के चुनावी नतीजों को प्रभावित करने में सक्षम है। यदि जनता महंगाई से राहत महसूस करती है, तो एनडीए को इसका सीधा फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर विपक्ष यह समझाने में सफल रहा कि यह राहत सिर्फ चुनावी लाभ के लिए दी गई है, तो स्थिति पलट सकती है।

FAQs (5 Q&A):

Q1. GST Rates की नई दरें कब से लागू हो रही हैं? A: GST Rates की नई (घटी हुई) दरें आज से ही लागू हो गई हैं। स्रोत के अनुसार, यह लागू होना 22 सितंबर से शुरू हो चुका है, जिसे प्रधानमंत्री ने 'बचत उत्सव' बताया है। इन दरों का उद्देश्य नागरिकों पर टैक्स का बोझ कम करना है। (45 शब्द)

Q2. GST Rates की कटौती से किन वस्तुओं पर मुख्य रूप से राहत मिली है? A: GST Rates में कमी से लगभग 375 आवश्यक वस्तुओं के दामों में कमी आई है। इनमें मुख्य रूप से दवाएं, हवाई यात्राएं, परिवहन सेवाएं, शिक्षण सामग्री, और होटल व्यवसाय से संबंधित खाद्य पदार्थ शामिल हैं, जिनसे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। (49 शब्द)

Q3. केंद्र सरकार के अनुसार यह कदम क्यों उठाया गया, और इसे क्या नाम दिया गया है? A: केंद्र सरकार ने टैक्स का बोझ हल्का करने के लिए यह फैसला लिया है, और इसे GST Rates रिफॉर्म में 'नेक जनरेशन' (GST 2.0) की झलक बताया गया है। प्रधानमंत्री ने इसे कंज्यूमर फोकस मानते हुए इसे 'बचत उत्सव' का नाम दिया है। (46 शब्द)

Q4. विपक्ष क्यों कह रहा है कि यह GST Rates में राहत सिर्फ आईवास (eye-wash) है? A: विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार ने पहले लोगों पर टैक्स का बोझ डाला और अब बिहार चुनाव को देखते हुए यह क्रेडिट लेना चाह रही है। विपक्ष का यह भी तर्क है कि यह जीएसटी के नाम पर सिर्फ आईवास है क्योंकि आज भी खाद्य पदार्थों में जीएसटी लग रहा है। (50 शब्द)

Q5. GST Rates में कटौती का बिहार की गरीब आबादी के लिए क्या महत्व है? A: बिहार में बड़ी आबादी (34.06% ग्रामीण, 31.23% शहरी) गरीबी रेखा के नीचे है