Haryana Government Announcements: CM सैनी का बड़ा फैसला, BPL प्लॉट रजिस्ट्री और गन्ना किसानों को जल्द मिलेगा बकाया

दैनिक रियल्टी ब्यूरो | By: Neeraj Ahlawat Publish Date: 28 Aug 2025

हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान: बीपीएल परिवारों को प्लाॅट रजिस्ट्री पर जीरो स्टांप ड्यूटी, गन्ना किसानों और छात्रों के लिए भी अहम फैसले

हरियाणा सरकार ने आम जनता, किसानों और छात्रों के हित में कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने बीपीएल परिवारों के लिए प्लॉट रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी को पूरी तरह से माफ कर दिया है, जिससे उन्हें बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। इसके साथ ही, गन्ना किसानों के वर्षों से लंबित बकाया भुगतान को दिसंबर 2025 तक पूरा करने का आश्वासन दिया गया है, जबकि छात्रों की रुकी हुई छात्रवृत्ति के जल्द भुगतान के लिए भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। ये घोषणाएं प्रदेश के हजारों परिवारों, लाखों किसानों और विद्यार्थियों के जीवन पर सीधा और सकारात्मक प्रभाव डालेंगी।

बीपीएल परिवारों को बड़ी राहत: प्लॉट रजिस्ट्री पर अब कोई शुल्क नहीं

हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने बीपीएल कैटेगरी से संबंध रखने वाले परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए रिहायशी प्लॉटों की रजिस्ट्री पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी को शून्य कर दिया है। यह निर्णय उन पात्र परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय ₹1,80,000 या इससे कम है। यह नई व्यवस्था प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरों में 50 गज के प्लॉटों, तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गांवों में 100 गज के प्लॉटों पर लागू होगी। यह घोषणा 27 अगस्त, बुधवार से ही लागू हो चुकी है।

इस फैसले से बीपीएल परिवारों को लाखों रुपये की बचत होगी, क्योंकि आमतौर पर महिलाओं से 5% और पुरुषों से 7% स्टांप ड्यूटी हरियाणा सरकार वसूल करती थी। अब ऐसे परिवारों को अपना मकान या प्लॉट खरीदते समय कोई रजिस्ट्री फीस नहीं देनी होगी। जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना भी जारी की जाएगी। यह कदम बीपीएल परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा और उन्हें अपना घर बनाने के सपने को साकार करने में मदद करेगा।

गन्ना किसानों का बकाया भुगतान: दिसंबर 2025 तक पूरा होगा हिसाब

हरियाणा के गन्ना किसानों के लिए भी एक अच्छी खबर आई है। वर्ष 2024-25 के सीजन में चीनी मिलों के पास किसानों का करीब ₹16 करोड़ 74 लाख का बकाया है। इस पर कृषि मंत्री जी ने विधानसभा में जवाब देते हुए आश्वासन दिया है कि दिसंबर 2025 तक किसानों का यह पूरा बकाया चुका दिया जाएगा। यह बकाया राशि किस्तों में जारी की जाएगी। पहली किस्त के रूप में ₹5 करोड़ 40 लाख की राशि 5 सितंबर तक जारी कर दी जाएगी। इसके बाद ₹4 करोड़ 12 लाख नवंबर में और शेष ₹11 करोड़ की राशि 15 दिसंबर तक जारी करने की योजना है।

किसानों को भुगतान प्रक्रिया सुचारु करने के लिए चीनी मिलों को ₹1 करोड़ का ऋण भी स्वीकृत किया गया है। हालांकि कुछ निजी चीनी मिलें आर्थिक संकट से जूझ रही थीं, लेकिन सरकार ने 2017-18 से 2024-25 तक किसानों को ₹81 करोड़ की सब्सिडी भी उपलब्ध कराई है। यह भी बताया गया कि बकाया राशि लगातार घट रही है; 2021-22 में यह ₹66 करोड़ थी, जो अब 2024-25 में घटकर लगभग ₹16-17 करोड़ रह गई है। कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया है कि गन्ना किसानों के खातों में 15 दिसंबर तक बकाया राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।

छात्रवृत्ति डाटा अपलोड में देरी: विद्यार्थियों को जल्द मिलेगा भत्ता

हरियाणा के स्कूली विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि छात्रवृत्ति और अन्य भत्ता राशि का भुगतान डाटा अपलोड में लापरवाही के कारण अटक गया है। पहली से पांचवी कक्षा तक के विद्यार्थियों को प्रति छात्र ₹800 और छठी से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को ₹1000 प्रति छात्र भत्ता दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, सरकार मुफ्त बैग और किताबें भी प्रदान करती है, जिसमें पहली से पांचवी कक्षा तक प्रति बैग ₹120 और छठी से आठवीं तक के विद्यार्थियों को ₹150 मुफ्त लेखन सामग्री के लिए भी दिए जाते हैं। पहली से पांचवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को ₹100 का अतिरिक्त भत्ता भी मिलता है।

पोर्टल पर डाटा अपलोड न होने के कारण 2024-25 के विद्यार्थियों को यह राशि उनके खातों में नहीं मिल पा रही है। सरकार ने समय पर डाटा अपलोड करने के निर्देश जारी किए हैं ताकि यह भत्ता विद्यार्थियों तक पहुंच सके। हरियाणा के विद्यार्थियों से अपील की गई है कि यदि उनका भत्ता रुका हुआ है, तो वे अपनी बैंक पासबुक की एंट्री करवाएं और अपने शिक्षकों से संपर्क कर डाटा अपडेट करवाएं ताकि उन्हें जल्द से जल्द यह राशि प्राप्त हो सके।

हरियाणा सरकार की जनहितकारी नीतियां: राहत और विकास पर जोर

मुख्यमंत्री सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार विभिन्न वर्गों के लिए कल्याणकारी नीतियां ला रही है। दैनिक रियल्टी की रिपोर्ट के अनुसार, बीपीएल परिवारों को आवास मुहैया कराने और रजिस्ट्री शुल्क से मुक्ति दिलाने का फैसला हो, गन्ना किसानों को समय पर बकाया भुगतान सुनिश्चित करना हो, या छात्रों की शिक्षा में आर्थिक सहायता प्रदान करना हो, सरकार का ध्यान समाज के हर वर्ग को राहत प्रदान करने और समग्र विकास पर है। ये सभी घोषणाएं प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. बीपीएल परिवारों के लिए स्टांप ड्यूटी कब से फ्री हुई है? यह सुविधा 27 अगस्त, बुधवार से लागू हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री शहरी/ग्रामीण आवास योजना के तहत 50 या 100 गज के प्लॉट की रजिस्ट्री पर बीपीएल परिवारों को कोई स्टांप ड्यूटी नहीं देनी होगी, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।

2. गन्ना किसानों को उनका बकाया कब तक मिलेगा? हरियाणा के गन्ना किसानों को वर्ष 2024-25 का बकाया भुगतान दिसंबर 2025 तक किस्तों में मिलेगा। पहली किस्त 5 सितंबर तक, दूसरी नवंबर में और शेष राशि 15 दिसंबर तक जारी की जाएगी।

3. किन छात्रों की छात्रवृत्ति रुकी हुई है और उन्हें क्या करना चाहिए? पहली से आठवीं कक्षा तक के उन विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति रुकी हुई है, जिनका डाटा पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ है। विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी बैंक पासबुक अपडेट कराएं और शिक्षकों से संपर्क कर डाटा अपलोड करवाएं ताकि भत्ता मिल सके।

4. स्टांप ड्यूटी माफी योजना किन आवास योजनाओं पर लागू होती है? यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना (शहरों में 50 गज के प्लॉट के लिए) और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (गांवों में 100 गज के प्लॉट के लिए) के तहत आवंटित प्लॉटों की रजिस्ट्री पर लागू होती है।

5. हरियाणा सरकार ने चीनी मिलों की आर्थिक मदद के लिए क्या कदम उठाए हैं? गन्ना किसानों का बकाया चुकाने की प्रक्रिया सुचारु करने के लिए चीनी मिलों को 1 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है। सरकार ने पहले भी मिलों को 81 करोड़ रुपये की सब्सिडी उपलब्ध कराई है, जिससे बकाया लगातार घट रहा है।